बड़ा सवाल: जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा? केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दिया यह जवाब-

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कहा कि जम्मू-कश्मीर को हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद राज्य को संघ शासित प्रदेश बनाया गया है।

बड़ा सवाल: जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा? केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दिया यह जवाब-

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि सामान्य स्थिति बहाल होने पर जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा। राय ने यह बात शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के सवाल के जवाब में कही। 

प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा था कि भविष्य में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र का क्या प्रस्ताव है? बता दें, अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा छीन गया है। पूर्ववर्ती राज्य को जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के रूप में दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया है। सांसद चतुर्वेदी ने यह भी पूछा था कि क्या सरकार राज्य में विभिन्न संचारा माध्यमों पर एक साल से ज्यादा समय से लागू पाबंदियां हटाने के प्रयास कर रही है? 

  आतंकी घटनाएं 59 फीसदी तक घटीं 
केंद्रीय मंत्री राय ने एक अन्य सवाल के जवाब में राज्यसभा को यह भी बताया कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से संबंधित घटनाएं 2019 के मुकाबले 2020 में 59 फीसदी तक घटीं हैं और जून 2021 तक इनमें 32 फीसदी की गिरावट आई है।  उच्च सदन को दिए लिखित जवाब में राय ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में दुकानें व व्यावसायिक संस्थान, सरकारी दफ्तर, शिक्षा संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, लोक परिवहन आदि सामान्य ढंग से चल रहे हैं।  

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। इसके लिए वह सुरक्षा इंतजाम कड़े किए जा रहे हैं। आतंकी संगठनों की चुनौतियों से निपटने के लिए घेराबंदी व तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। सुरक्षा बल, उन लोगों पर सतत निगाह रखे हुए हैं, जो आतंकी गुटों को मदद प्रदान करते हैं। 

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